ਲੰਡਨ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਲਈ “ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ” ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ‘(ਏਪੀਪੀਜੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫਤਰ (ਐਫਸੀਡੀਓ) ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਾਂਡਾ ਮਿਲਿੰਗ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਿਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ।
ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ