ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭਲਕੇ ਮਿਤੀ 18 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਡਿਡ-ਅਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੈਸ਼ਨ 2023-24 ਤੋਂ ਏਡਿਡ-ਅਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ 95 ਫੀਸਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਐਮ. ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਡਿਡ-ਅਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।