ਡੈਸਕ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਹਿਮ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਪੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਕ ਸਭਰਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਸੀਦ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪਰ ਚੋਣ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਚੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਣ ਦੇ ਦਿਤੇ ਇਤਰਾਜ ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਐਨਓਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।