ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 9 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 9 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਜੇਡੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ, ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ -ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ