VANCOUVER: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲ-3 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ Elections Canada ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਵੋਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ Elections Canada ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਕਾਈਵਿਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌ-ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਿਸਟਰ, ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਲੱਭਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਾਰ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਉਹ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੜਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਇਕ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਜ਼ਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਆਸੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਟੋਬੀਕੋਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ ਦੀ ਮਿਲਟਨ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੋਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 4:15 ਵਜੇ ਕੀਪਲਿੰਗ ਐਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਡੰਡਾਸ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਸਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੋ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕੀਪਲਿੰਗ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਫਦ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲੇਬਲਾਂਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਅਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 28 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਹਟਾਵੇ, ਡੇਅਰੀ ਕੋਟੇ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬੈਨ ਹਟਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ, ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਫ੍ਰੇਚੇਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਲ, ਆਟੋ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਫਦ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਟੋ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਫੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀ ਸਟੈਲਾਂਟਿਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜੀਪ ਕੰਪਾਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਰ ਉਦਯੋਗ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਫੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਨਾ ਪੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਟੋ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਹਾ ਹੈ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਓਰਮੇ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ 45 ਡਾਲਰ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ‘ਥ੍ਰੀ-ਇਨ-ਵਨ’ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੇਂਡੀ ਓਸਜ਼ੁਸਟ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ। 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਅਤੇ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੈਰਿਟੀ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਿੱਚ ‘ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ’ ਸਟੋਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਥੀ ਬ੍ਰੂਸਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਟੋਰ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਟਰੱਸਟ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕਣੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ‘ਵੈਲਿਊ ਵਿਲੇਜ’ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰ ਵੀ ਹੁਣ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਦਾਨ ਲਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਵੋਗ’ ਦੇ ਸਟੀਵਨ ਬੈਥਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚਾ ਦੁੱਗਣਾ-ਤਿੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚਾਰਲੋਟ ਗੇਂਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਫੋਰਟ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਅਰ ਲੀਲੀਆ ਹੈਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਗੈਂਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਵਧੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਥਾਮਸ ਵਿਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈਲਨ ਗਿਲਬਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਰੀਅਮ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪੱਖੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ACORN ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਏਸੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀ ਵਾਲੇ ਏਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2021 ਦੀ ਹੀਟਵੇਵ ਦੌਰਾਨ 619 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਾਪਮਾਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਏਵਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ‘ਫਿਊਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ’ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਇਲੀਏਵਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਮੁੜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 1.67 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਸੈਂਟ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 4 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਇਲੀਏਵਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 11 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।