CANADA: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੱਗ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਕੈਰਨ ਹੋਗਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੋਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
2023 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਨੇ 1,53,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 2,000 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨ। 2018 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 800 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 710 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਆਈਆਰਸੀਸੀ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ’ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।