VANCOUVER: ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ’ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਦਰਮਿਆਨ 10,607 ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 5,467 ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ 2,674 ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਪੈਸੀਫਿਕ, ਪ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 8,551 ਅਜਿਹੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਤੇ 1,303 ਗੈਰ-ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 624, ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ 55, ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ 41 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3,323 ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸੀਕੋ 1,573, ਹੈਤੀ 431, ਅਮਰੀਕਾ 372 ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ 354 ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ’ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੈਧ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੈਧ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ 50,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਨਰਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਪਗ 5,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਰਿਟੇਲ ਸਟਾਫ਼, ਗੇਮ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਗਾਈਡਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਗਪਗ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਮੂਲੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਟੀਏ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ‘ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ’ ਅਤੇ ‘ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਨ’ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ’ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ “ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ” ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਾਨ ਦੁਆਨ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁਆਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ‘ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਕੋਰਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 26 ਸਾਲਾ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਕਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵਨੀਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਨੀਤ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੀ ਆਰ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈ ਸੀ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨਾਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵਨੀਤ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਨੀਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਰੋਪੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2017 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਪੈਕਜ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਰੀਬ 5 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਕੇ ਵਸੇ ਸਨ। ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ 2017 ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਫਿਰ 2019 ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਨਬੀ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਗਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ 11 ਸਾਲਾ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਪਾਰਕਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਕਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ਼ ਕੇਟੀ ਮੈਕਲੇਲਨ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਡੀਅਰਫੁੱਟ ਟ੍ਰੇਲ’ ਨੇੜੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਰ ‘ਡੀਅਰਫੁੱਟ ਟ੍ਰੇਲ’ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਨਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਗਭਗ 137 ਤੋਂ 152 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਾਰਕਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਪਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ 1,00,000 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ‘ਲੌਂਗ ਵੀਕੈਂਡ’ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੈਸਟਜੈੱਟ ਦੇ 4,400 ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੜਤਾਲੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਕੈਂਡ ਦੌਰਾਨ ਉਡਾਣਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪਲੌਈਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੈਸਟਜੈੱਟ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਡਾਣਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੈਸਟਜੈੱਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਕਰੈਡਿਟ ਆਵਰ’ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰੈੱਡ ਡੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।