ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ,ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ।ਤਾਂ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ।ਸੀ.ਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ.ਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੁੰਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ।ਕਾਸਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਸੀ.ਐਮ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ,ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ , ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਆਡਿਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀ.ਐੱਮ ਦਫਤਰ ਭੇਜੋ ,ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਡੇੜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ ।