ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਲੋਹੜੀ ਗਿਫਤ, ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2015 ਤੋਂ 119 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ) ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਰ ਕੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2015 ਤੋਂ 119 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੇਤਰਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ।