ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ 5 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਲਬਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਲਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਦਲਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਮੁੜ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Filed under