ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰੌਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

Ottawa- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਓਟਾਵਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੌਸਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨਣ ਸਬੰਧੀ ਸੀ ਕਿ ਫੂਡ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਲੀਸਟੇਅਰ ਮੈਕਗ੍ਰੇਗਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਘਟਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਸ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇੱਕ ਇਨ-ਕੈਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪਾਠ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਮਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੈਕਗ੍ਰੇਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰੇ ਪੌਲੀਐਵ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਈਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਸੱਭ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਫਰੈਂਕੌਇਸ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਗਰੌਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਗਰੌਸਰਜ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਰੌਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਗਰੌਸਰਜ਼ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।