ਜਲੰਧਰ- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਨੇੜੇ ਮੌਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਨੇੜੇ ਮੌਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ’ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ।
ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ’ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Filed under