ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 1967 ਅਤੇ 1980 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਵਿਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡੀਸੀਜ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ- ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਸਕੂਲ।
ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ