ਡੈਸਕ- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ 7 ਲੇਅਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Filed under