ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰੀਬ 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾ ਆਈ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਲ 2016-2017 ਵਿਚ 9 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 470 ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 13 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 530 ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਰਿਟਰਨ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਰਵੀਜ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।