ਫਿਰ ਗਈ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਲਟੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ 7 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵੂਮੈਨ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 2020 ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ।