ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 1 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ 45 ਕੇਵੀਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਡਿਮਾਂਡ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਿੰਗ ਲਈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
PSPCL ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ KWHKVAH ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ PSPCL ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ PSPCL ਵੱਲ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 550 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 5500 ਤੋਂ 7000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ.ਕੇ.ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।