ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ

ਡੈਸਕ-ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਲਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੀੰ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 2021-22 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਲਈ 484 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ।