ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਜਿਸਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਰਾਜ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਆਦਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
24 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਚਿੰਤਕ ਵਿਕਟਰ ਹਿਊਗੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਜਿਸਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ।
ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤੇਲ ‘ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਧ ਕੇ 1200 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
1988 ਵਿਚ, ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1989 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਘਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਬਚੇ ਹਨ। ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1991 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਗਈ।
ਇਸ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਗਭਗ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ‘ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ