ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ 75ਵੇਂ ਆਜਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਡਿਊਲਾਂ ਅਤੇ 347 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਮੀਨੀਆ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।

ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੋਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ