ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ) ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ?
ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ