Chandigarh mayor elections: ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਤੀਜਾ

ਡੈਸਕ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ‘ਆਪ’-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ 20 ‘ਚੋਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 16 ਵੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਵੀਡੀਉ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਪੁੱਛਿਆ-ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ (ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੀਡੀਉ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜਚੋਲ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ‘ਆਪ’-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਟੀਟਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵ 36 ਵਿਚੋਂ 24 ਵੋਟਾਂ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਕੋਲ 10 ਕੌਂਸਲਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ 19 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦੋ-ਚਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੰਬਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।