ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਬੈਲਟ ਘੋਟਾਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

Ottawa- ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਬੈਲਟ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲੈਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗ੍ਰੀਨਬੈਲਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਇੰਟੇਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਦਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨਬੈਲਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲੈਨਜ਼ ਤੇ ਅਰਬਨ ਬਾਊਂਡਰੀ ਪਸਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।
ਇਸ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਬੋਨੀ ਲਾਈਸਿਕ ਅਗਸਤ ’ਚ ਪੈਸੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ’ਚ 50,000 ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗ੍ਰੀਨਬੈਲਟ ਤੋਂ 15 ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਿਸਿਕ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 15 ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ’ਚ 8.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਗ੍ਰੀਨਬੈਲਟ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨਬੈਲਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।