ਡੈਸਕ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈਵੀਐਮ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 (Representation of the Peoples Act, 1951) ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮ, 1961 (Conduct of Election Rules, 1961) ‘ਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਬੈਲੇਟ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੇਪਰ ਬੈਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ CJI ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Filed under